शैक्षिक खबर - Shaiksik Khabar

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल ले सामुदायिक विद्यालयका बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक वृद्धि सम्बन्धी विषयमा सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले हाल संघीय सरकारले विद्यालय कर्मचारीलाई मासिक १० हजार रुपैयाँ, ईसीडी शिक्षकलाई १२ हजार रुपैयाँ र लेखापाललाई १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गरे। श्रम ऐनअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५०० रुपैयाँ रहेकाले अपुग रकम स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास रहेको उनले बताए। मन्त्री पोखरेलले विद्यालय कर्मचारी र ईसीडी शिक्षकहरूको सेवासुविधालाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित गर्न नयाँ शिक्षा ऐनमार्फत कानुनी आधार तयार गरिने जानकारी दिए। उनले यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको र पारिश्रमिक तथा भत्ता वृद्धि गर्ने सम्भावनाबारे छलफल चलिरहेको पनि बताए। उनले शिक्षक तथा कर्मचारीका मागप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै निकट भविष्यमा सकारात्मक निर्णय आउने संकेत गरे। नयाँ शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि विद्...

  राहत तथा अस्थायी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन नभए विगतभन्दा ठूलो आन्दोलन हुने चेतावनी काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका जायज मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सुवेदीले लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउँदै आएका राहत शिक्षक, अस्थायी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। उनले सम्बन्धित पक्षका मागहरू बेवास्ता गरिए विगतका आन्दोलनभन्दा अझ सशक्त र व्यापक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए। सुवेदीका अनुसार शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न तहमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले सेवा–सुविधा, पेशागत सुरक्षा र उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै आएका छन्। ती मागहरूको सम्बोधन नभए देशभरका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एकताबद्ध गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने उनले बताए। उनले शिक्षा क्षेत्रको स्थायित्व र गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारसँग वार्त...

  Breaking: संघीय सरकारद्वारा शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रका राहट तथा करारको कर्मचारी तुरुन्तै हटाउन निर्देशन  काठमाडौं — संघीय सरकारले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत राहत, करार तथा अस्थायी कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी कडा कदम अघि बढाएको छ। सरकार स्रोतका अनुसार सम्बन्धित निकायहरूलाई तत्काल प्रभावबाट राहत तथा करारमा कार्यरत कर्मचारी हटाउने तयारी गर्न निर्देशन दिइएको छ। यो निर्णय विशेषगरी स्थानीय तह, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा लामो समयदेखि अस्थायी रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरिएको बताइएको छ। संघीय सरकारले स्थायी दरबन्दी बाहिर रहेर गरिएको नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न तथा सरकारी संरचनालाई कानुनी दायराभित्र ल्याउन यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा राहत शिक्षक, करार शिक्षक, बालविकास सहजकर्ता तथा विभिन्न परियोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरू यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि करारमा नियुक्त स्वास्थ्यकर्मी, कार्यालय सहयोगी तथा परियोजना कर्मचारीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ। सरकारको यो निर्देशन सार्वजनिक भएसँ...

  लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षकहरूको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र अवकास हुँदा एकमुष्ट पाउने  नेपालको शिक्षा प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा रहेका शिक्षकहरू वर्षौँदेखि निरन्तर रूपमा आफ्नो कर्तव्यमा खटिरहेका छन्। विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बोकेका शिक्षकहरूले व्यक्तिगत स्वास्थ्य, पारिवारिक आवश्यकता र सामाजिक दायित्वलाई समेत सन्तुलनमा राख्दै काम गर्नुपर्छ। तर यति महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका शिक्षकहरूको सेवासुविधा अझै पनि पूर्ण रूपमा न्यायसंगत हुन सकेको छैन। विशेषगरी, बिरामी बिदा (Sick Leave) को व्यवस्थामा सुधार आवश्यक देखिन्छ। लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षकहरूले प्रयोग नगरेका बिरामी बिदा सञ्चित (accumulate) हुने र अवकाश (retirement) हुँदा त्यसलाई एकमुष्ट रूपमा भुक्तानी दिने व्यवस्था हुनु अत्यन्तै आवश्यक छ। किन आवश्यक छ यस्तो व्यवस्था? १. शिक्षकको स्वास्थ्यप्रति सम्मान शिक्षकहरू पनि मानवीय पक्ष भएका कर्मचारी हुन्। उनीहरूलाई विभिन्न समयमा स्वास्थ्य समस्या आउन सक्छ। तर कतिपय अवस्थामा कक्षा नछुटोस् भनेर शिक्षकहरूले बिरामी हुँदा पनि बिदा नलिने अवस्था हुन्छ। यस्तो अवस्थामा उनी...

  नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई समावेशी, न्यायपूर्ण र गुणस्तरीय बनाउन बाल विकास (ECD) शिक्षालाई सुदृढ बनाउनु अत्यावश्यक छ। हाल बाल विकास शिक्षकहरूले उठाएका विभिन्न मागहरू केवल उनीहरूको हक–हितसँग मात्र सम्बन्धित छैनन्, यी मागहरूले समग्र शिक्षा प्रणालीलाई नै प्रभाव पार्ने देखिन्छ। प्रस्तुत बुँदाहरूलाई समेटेर हेर्दा, यी सुधारहरू समयानुकूल र आवश्यक देखिन्छन्। सबैभन्दा पहिले, बाल विकास शिक्षालाई विद्यालयको संरचनाभित्र औपचारिक रूपमा समेटेर कक्षा ८ सम्मको आधारभूत शिक्षामा एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। यसले प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई मजबुत बनाउँदै बालबालिकाको समग्र सिकाइ विकासमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। त्यसैगरी, हालको कोटा प्रणालीलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी बाल विकास शिक्षकहरूको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने माग पनि महत्वपूर्ण छ। यसले शिक्षकहरूको पेशागत स्थायित्व र प्रेरणामा वृद्धि गर्नेछ, जसले अन्ततः शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा योगदान पुर्‍याउँछ। बाल विकास शिक्षकहरूको सेवा अवधिभर संचित गरिएको बिरामी बिदालाई अवकाश हुँदा रकमका रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा पनि उठाइएको छ...

 निजामती कर्मचारीलाई १५/१५ दिनको तलब: अब शिक्षकसम्म विस्तार हुने संकेत सरकारले हालै परीक्षणका रूपमा निजामती कर्मचारीहरूलाई महिनामा दुईपटक—१५/१५ दिनको अन्तरालमा—तलब उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ। यस नयाँ प्रणालीलाई कर्मचारीमैत्री वित्तीय व्यवस्थापनको रूपमा हेरिएको छ, जसले कर्मचारीको दैनिक आर्थिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। अब यो अभ्यास क्रमशः शिक्षकलगायत अन्य सरकारी कर्मचारीहरूमा पनि विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको संकेतहरू देखिएका छन्। किन आवश्यक पर्‍यो यस्तो व्यवस्था? परम्परागत रूपमा महिनाको अन्त्यमा एकमुष्ट तलब पाउने प्रणालीले धेरै कर्मचारीलाई आर्थिक व्यवस्थापनमा चुनौती उत्पन्न गर्दै आएको थियो। विशेषतः बढ्दो महँगी, दैनिक खर्चको चाप, र आकस्मिक आवश्यकताका कारण कर्मचारीहरू ऋण वा सापटीमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था समेत देखिएको थियो। यस्तो अवस्थामा १५/१५ दिनमा तलब पाउने व्यवस्था लागू हुँदा: दैनिक खर्च व्यवस्थापन सहज हुन्छ आकस्मिक खर्चका लागि सजिलो हुन्छ ऋण वा सापटीको आवश्यकता घट्छ मानसिक तनाव कम हुन्छ परीक्षण चरण: कति प्रभावकारी? हाल निजामती कर्मचारीहरूमा परीक्षण भइरहेको यो प्रणाल...

 माध्यमिक तह (तृतीय श्रेणी) शिक्षक पदको प्रथमपत्रको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना