शैक्षिक खबर - Shaiksik Khabar

  नेपाल शिक्षक महासंघको निर्णयमा राहत शिक्षकको आपत्ति अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई बेवास्ता गरिएको आरोप =========================================  नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेललाई बुझाएको १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रप्रति आपत्ति जनाएको छ। महासंघले वैशाख २ गते बुझाएको उक्त पत्रको बुँदा नम्बर २ मा गरिएको प्रस्तावप्रति समितिले आपत्ति जनाएको हो। उक्त बुँदामा ‘नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएका विगतका सबै  सहमति सम्बोधन गर्ने अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन संसद्को यही अधिवेशनबाट जारी गरियोस्’ भन्ने उल्लेख छ। यस विषयमा अध्यक्ष खत्रीले महासंघले सधैँ स्थायी शिक्षकको पेसागत मुद्दालाई मात्र प्राथमिकता दिँदै आएको आरोप लगाउँदै अहिले पनि राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई बेवास्ता गर्ने प्रयास भएको बताएका छन्। उनले ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत पुराना सम्झौताहरूलाई पुनः उठाएर राहत तथा अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा धकेल्ने र अपमानजनक ढंगले बाहिरिने अवस्था सिर्जना गर्ने योजना देखिएक...

Harka Sampang Rai ले नेपाल सरकार र कानुन मन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै एक खुलापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। उनले देशमा विकास नहुनुको मुख्य कारण प्रशासनिक झन्झट र कर्मचारीको काम गर्ने तरिका भएको बताएका छन्। उनका अनुसार, अहिलेको कर्मचारी संयन्त्रले जनप्रतिनिधिको कुरा नमान्ने, निर्देशनको पालना नगर्ने र प्रक्रियाको नाममा काम ढिलो गर्ने समस्या छ। यसले गर्दा विकासका कामहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको उनले उल्लेख गरेका छन्। साम्पाङले प्रशासनिक जटिलतालाई “क्यान्सर” जस्तो गम्भीर समस्या भन्दै यसलाई समाधान गर्न कानुनी सुधार अनिवार्य रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार, अहिलेका झन्झटिला कानुनहरू परिवर्तन नगरी देश अगाडि बढ्न सक्दैन। उनले दिएका मुख्य दुई सुझाव : स्थायी जागिर हटाएर करार प्रणाली लागू गर्ने: अटेरी कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन स्थायी नियुक्ति प्रणाली हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। सरल र विकासमैत्री कानुन बनाउने: धेरै समय लाग्ने र झन्झटिला कानुनहरू हटाएर सजिला र छिटो काम हुने कानुन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

  बढ्दो महंगीलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट शिक्षकको " तलब वृद्धि गर्ने " शिक्षक महसंघको ध्यानाकर्षण  नेपालमा पछिल्लो समय दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ। बजारमा खाद्यान्न, इन्धन, भाडा, शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूको खर्च बढ्दै जाँदा सर्वसाधारण नागरिकहरू आर्थिक रूपमा दबाबमा परिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा शिक्षक समुदाय पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। यही सन्दर्भमा, नेपाल शिक्षक महासंघ ले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आगामी आर्थिक वर्षदेखि शिक्षकहरूको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। महासंघले बढ्दो महंगीका कारण शिक्षकहरूको जीवनयापन कठिन बन्दै गएको भन्दै समयानुकूल पारिश्रमिक समायोजन अपरिहार्य भएको उल्लेख गरेको छ। महासंघका अनुसार, हालको तलब संरचनाले शिक्षकहरूको दैनिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न गाह्रो भइरहेको छ। विशेषगरी निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले आर्थिक अभावका कारण विभिन्न समस्याहरू भोगिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा योग्य र दक्ष जनशक्ति शिक्षण पेशामा टिकाइराख्न पनि तलब वृद्धि आवश्यक रहेको महासंघको धारणा छ। त्यसैगरी, महासंघले...

  नयाँ शिक्षा ऐन जारी नहुँदासम्म अस्थायी प्रकृतिका सम्पूर्ण शिक्षकहरुको स्वतः म्याद थप हुने व्यवस्था हुने नेपाल शिक्षक महासंघद्वारा शिक्षा मन्त्रीलाई बुझाइएको १० बुँदे ध्यानाकर्षण  पत्र नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघ ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सकस्त पोखरेल समक्ष १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेको छ। यस पत्रमा शिक्षकहरूको सेवा, सुविधा, नीति सुधार र शिक्षा क्षेत्रको बजेट वृद्धि जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका छन्। ✍️ मुख्य मागहरू के के छन्? 1. 📊 शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि महासंघले कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २०% शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्न माग गरेको छ। यसले शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा ठूलो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। 2. 📜 विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएका सहमतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न विद्यालय शिक्षा ऐन यही अधिवेशनबाट पारित गर्न आग्रह गरिएको छ। 3. ⚡ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन २०८०/०९/२७ मा भएको मन्त्रिपरिषद् निर्णयका ९ बुँदा तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ। 4. 👩‍🏫 शिक्षक तथा कर्मचार...

  प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा समितिको सभापतिमा रास्वपा नेतृ डा. ओजस्वी शेरचन चयन हुनुभएको छ । नेपालको राजनीतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण मानिने निर्णय अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की नेतृ डा. ओजस्वी शेरचन चयन हुनुभएको छ। यो नियुक्तिले विशेषगरी शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा गरिरहेका सर्वसाधारण, शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूमा नयाँ आशा जगाएको छ। 🔍 को हुन् डा. ओजस्वी शेरचन? डा. शेरचन शिक्षित, सक्रिय र नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। उहाँले शिक्षा नीति, सुधार र समसामयिक मुद्दामा स्पष्ट धारणा राख्दै आउनुभएको छ। 📊 किन महत्वपूर्ण छ यो नियुक्ति? शिक्षा क्षेत्रको नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय सुधारका पहल डिजिटल शिक्षा र प्रविधिको प्रयोगमा जोड शिक्षक आन्दोलन र विद्यार्थी समस्यामा समाधान खोज्ने अवसर 🧠 अब के अपेक्षा गर्न सकिन्छ? डा. शेरचनको नेतृत्वमा: शिक्षा प्रणालीमा पारदर्शिता गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तार नीति कार्या...

Breaking: शिक्षकहरुलाई सरकारको मर्यादाक्रमको सुचिमा राख्नको आन्तरिक तयारी गर्ने

बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलब सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम कायम गर्ने