Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2026

अब शिक्षकहरुलाई पनि निजामती जस्तै १५/१५ दिनमा तलब दिने । परीक्षणको निजामती बाट भएको

 निजामती कर्मचारीलाई १५/१५ दिनको तलब: अब शिक्षकसम्म विस्तार हुने संकेत सरकारले हालै परीक्षणका रूपमा निजामती कर्मचारीहरूलाई महिनामा दुईपटक—१५/१५ दिनको अन्तरालमा—तलब उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ। यस नयाँ प्रणालीलाई कर्मचारीमैत्री वित्तीय व्यवस्थापनको रूपमा हेरिएको छ, जसले कर्मचारीको दैनिक आर्थिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। अब यो अभ्यास क्रमशः शिक्षकलगायत अन्य सरकारी कर्मचारीहरूमा पनि विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको संकेतहरू देखिएका छन्। किन आवश्यक पर्‍यो यस्तो व्यवस्था? परम्परागत रूपमा महिनाको अन्त्यमा एकमुष्ट तलब पाउने प्रणालीले धेरै कर्मचारीलाई आर्थिक व्यवस्थापनमा चुनौती उत्पन्न गर्दै आएको थियो। विशेषतः बढ्दो महँगी, दैनिक खर्चको चाप, र आकस्मिक आवश्यकताका कारण कर्मचारीहरू ऋण वा सापटीमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था समेत देखिएको थियो। यस्तो अवस्थामा १५/१५ दिनमा तलब पाउने व्यवस्था लागू हुँदा: दैनिक खर्च व्यवस्थापन सहज हुन्छ आकस्मिक खर्चका लागि सजिलो हुन्छ ऋण वा सापटीको आवश्यकता घट्छ मानसिक तनाव कम हुन्छ परीक्षण चरण: कति प्रभावकारी? हाल निजामती कर्मचारीहरूमा परीक्षण भइरहेको यो प्रणाल...

माध्यमिक तह (तृतीय श्रेणी) शिक्षक पदको प्रथमपत्रको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

 माध्यमिक तह (तृतीय श्रेणी) शिक्षक पदको प्रथमपत्रको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 

बालविकास ECD को तलब, सेवासुविधा, दरबन्दी, गोल्डेन ह्याण्डसेकको बारेमा मन्त्रालयमा छलफल

बालविकास (ECD) शिक्षकका मुद्दा: तलब, सेवासुविधा, दरबन्दी र गोल्डेन ह्याण्डसेकमा मन्त्रालयमा छलफल नेपालको प्रारम्भिक बाल शिक्षा (ECD) क्षेत्र लामो समयदेखि बेवास्ता र असमान व्यवहारको शिकार हुँदै आएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बालविकास (ECD) शिक्षकका तलब, सेवासुविधा, दरबन्दी व्यवस्थापन तथा “गोल्डेन ह्याण्डसेक” सम्बन्धी विषयमा भएको छलफलले यस क्षेत्रका शिक्षकहरूमा नयाँ आशा जगाएको छ। 🔹 तलब वृद्धि र समानताको माग बालविकास शिक्षकहरू हाल न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य छन्, जुन उनीहरूको जिम्मेवारी र योगदानको तुलनामा अत्यन्त कम मानिन्छ। प्रारम्भिक बाल शिक्षा नै विद्यार्थीको भविष्य निर्माणको आधार हो, तर यही तहका शिक्षकहरू आर्थिक रूपमा असुरक्षित छन्। छलफलमा उनीहरूको तलबलाई आधारभूत तहका शिक्षक सरह बनाउने विषय उठाइएको छ, जसले शिक्षण पेशामा स्थायित्व र आकर्षण बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। 🔹 सेवासुविधा विस्तारको आवश्यकता अहिले ECD शिक्षकहरूले अन्य सरकारी शिक्षकहरूले पाउने बिदा, बीमा, स्वास्थ्य सुविधा जस्ता सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ। मन्त्रालयमा भएको छलफलले यी से...

शैक्षिक सत्र २०८३ मा विद्यार्थीको सिकाइलाई असर नपर्ने गरी पाठयक्रमको क्रेडिट आवर मिलान। यस्तो छ पाठ्यक्रम क्रेडिट आवर

  📘 शैक्षिक सत्र २०८३: पाठ्यक्रम सुधारले विद्यार्थीको सिकाइमा कस्तो प्रभाव पार्छ? शिक्षा क्षेत्रमा पछिल्लो समय महत्वपूर्ण सुधारका प्रयासहरू भइरहेका छन्। यसै क्रममा शिक्षामन्त्रीले दिएको एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्तिले अहिले बहसको विषय बनेको छ— “शैक्षिक सत्र २०८३ मा विद्यार्थीको सिकाइलाई असर नपर्ने गरी पाठ्यक्रमको क्रेडिट आवर मिलान गरिएको छ।” यो भनाइले शिक्षा प्रणालीमा केही संरचनात्मक सुधार भएको संकेत गर्छ। अब प्रश्न उठ्छ—यो सुधार के हो? र यसले विद्यार्थी, शिक्षक तथा सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? 🎯 क्रेडिट आवर मिलान भनेको के हो? क्रेडिट आवर मिलान भन्नाले पाठ्यक्रमभित्र रहेका विषयहरूलाई निश्चित समय र भारअनुसार व्यवस्थित गर्नु हो। यसमा: प्रत्येक विषयलाई आवश्यक समय निर्धारण अनावश्यक दोहोरिने सामग्री हटाउने विद्यार्थीको सिकाइ क्षमताअनुसार सन्तुलन कायम गर्ने जस्ता पक्षहरू समावेश हुन्छन्। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको विद्यार्थीमाथि अनावश्यक बोझ नपरोस् र सिकाइ प्रभावकारी होस् भन्ने हो । 📊 किन आवश्यक थियो यो सुधार? नेपालको शिक्षा प्रणालीमा लामो समयदेखि केही समस्या देखिँदै आएका थ...

Update: यही अधिवेशनबाट शिक्षा ऐन पारित हुने

  संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानअनुसार निर्धारित समयभित्र बन्नुपर्ने धेरै ऐनहरू अझै अधुरै छन्। विशेषगरी शिक्षा क्षेत्र यस ढिलाइको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको छ। विगतका सरकारहरूले आवश्यक प्राथमिकता नदिँदा शिक्षा ऐन बन्न सकेन, जसले समग्र शिक्षा प्रणालीलाई अन्योल र अस्थिरतामा राखेको छ। नयाँ सरकार गठनसँगै जनतामा फेरि आशा पलाएको छ। शिक्षा क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको आधार मानिने भएकाले यसको स्पष्ट कानुनी संरचना अत्यावश्यक छ। शिक्षा ऐन नहुँदा शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी सबै प्रभावित भएका छन्। त्यसैले अब शिक्षा ऐन निर्माणलाई कुनै हालतमा पनि पछि सार्न मिल्दैन। पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षा ऐनका विषयमा प्रशस्त बहस, छलफल र मस्यौदा तयार भइसकेका छन्। अब फेरि नयाँ बहस सुरु गर्नु आवश्यक छैन। भएका मस्यौदालाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्दै शीघ्र पारित गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो। नयाँ शिक्षा ऐनले शिक्षक तथा कर्मचारीका समस्या समाधान गर्ने, शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने र शिक्षण पेशालाई सम्मानित तथा आकर्षक बनाउने लक्ष्य लिनुपर्छ। साथै, शिक्षालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने स्पष्ट नीति प...

"अनुदान तथा डोर हाजिरी शिक्षकको करार अवधि नथपिने" यस्तो आयो सुचना।

  📰 गाउँपालिकाको निर्णय: अनुदान तथा डोर हाजिरी शिक्षकको करार अवधि नथपिने कोशी गाउँपालिका ले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सामुदायिक तथा धार्मिक विद्यालयमा कार्यरत अनुदान र डोर हाजिरी शिक्षक सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार अब यी शिक्षकहरूको करार अवधि थप नहुने भएको छ। 📌 के छ निर्णय? गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०८३/०१/०३ को निर्णयअनुसार: गाउँपालिकाबाट अनुदानमा कार्यरत शिक्षक डोर हाजिरीमा कार्यरत शिक्षक दुवै समूहका शिक्षकहरूको करार अवधि २०८२/१२/३० बाट समाप्त हुने उल्लेख गरिएको छ। 👉 यससँगै २०८३/०१/०१ देखि उनीहरूलाई कामकाज नगर्न अनुरोध गरिएको छ। 🎓 विद्यालयहरूलाई सूचना यो सूचना विशेषगरी: सामुदायिक विद्यालयहरू धार्मिक विद्यालयहरू लाई लक्षित गरी जारी गरिएको हो, जसले शिक्षक व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। 🙏 गाउँपालिकाको धन्यवाद गाउँपालिकाले शिक्षण पेशामा रहेर आफ्नो क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका शिक्षकहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको छ। “शिक्षण पेशामा रहेर यस गाउँपालिकालाई सहयोग पुर्‍याउनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद” ⚖️ यसको प्रभाव के पर्ला? यो निर्णयले: धेरै शिक्षकहर...

राहत शिक्षकलाई अन्ततः पेसागत निरन्तरता सहित सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्ध गरिने

  नेपाल शिक्षक महासंघको निर्णयमा राहत शिक्षकको आपत्ति अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई बेवास्ता गरिएको आरोप =========================================  नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेललाई बुझाएको १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रप्रति आपत्ति जनाएको छ। महासंघले वैशाख २ गते बुझाएको उक्त पत्रको बुँदा नम्बर २ मा गरिएको प्रस्तावप्रति समितिले आपत्ति जनाएको हो। उक्त बुँदामा ‘नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएका विगतका सबै  सहमति सम्बोधन गर्ने अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन संसद्को यही अधिवेशनबाट जारी गरियोस्’ भन्ने उल्लेख छ। यस विषयमा अध्यक्ष खत्रीले महासंघले सधैँ स्थायी शिक्षकको पेसागत मुद्दालाई मात्र प्राथमिकता दिँदै आएको आरोप लगाउँदै अहिले पनि राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई बेवास्ता गर्ने प्रयास भएको बताएका छन्। उनले ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत पुराना सम्झौताहरूलाई पुनः उठाएर राहत तथा अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा धकेल्ने र अपमानजनक ढंगले बाहिरिने अवस्था सिर्जना गर्ने योजना देखिएक...

शिक्षक तथा कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै हर्क साम्पाङले लेखे सरकारलाई खुल्ला पत्र

Harka Sampang Rai ले नेपाल सरकार र कानुन मन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै एक खुलापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। उनले देशमा विकास नहुनुको मुख्य कारण प्रशासनिक झन्झट र कर्मचारीको काम गर्ने तरिका भएको बताएका छन्। उनका अनुसार, अहिलेको कर्मचारी संयन्त्रले जनप्रतिनिधिको कुरा नमान्ने, निर्देशनको पालना नगर्ने र प्रक्रियाको नाममा काम ढिलो गर्ने समस्या छ। यसले गर्दा विकासका कामहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको उनले उल्लेख गरेका छन्। साम्पाङले प्रशासनिक जटिलतालाई “क्यान्सर” जस्तो गम्भीर समस्या भन्दै यसलाई समाधान गर्न कानुनी सुधार अनिवार्य रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार, अहिलेका झन्झटिला कानुनहरू परिवर्तन नगरी देश अगाडि बढ्न सक्दैन। उनले दिएका मुख्य दुई सुझाव : स्थायी जागिर हटाएर करार प्रणाली लागू गर्ने: अटेरी कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन स्थायी नियुक्ति प्रणाली हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। सरल र विकासमैत्री कानुन बनाउने: धेरै समय लाग्ने र झन्झटिला कानुनहरू हटाएर सजिला र छिटो काम हुने कानुन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

बढ्दो महंगीलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट शिक्षकको "तलब वृद्धि गर्ने"

  बढ्दो महंगीलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट शिक्षकको " तलब वृद्धि गर्ने " शिक्षक महसंघको ध्यानाकर्षण  नेपालमा पछिल्लो समय दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ। बजारमा खाद्यान्न, इन्धन, भाडा, शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूको खर्च बढ्दै जाँदा सर्वसाधारण नागरिकहरू आर्थिक रूपमा दबाबमा परिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा शिक्षक समुदाय पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। यही सन्दर्भमा, नेपाल शिक्षक महासंघ ले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आगामी आर्थिक वर्षदेखि शिक्षकहरूको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। महासंघले बढ्दो महंगीका कारण शिक्षकहरूको जीवनयापन कठिन बन्दै गएको भन्दै समयानुकूल पारिश्रमिक समायोजन अपरिहार्य भएको उल्लेख गरेको छ। महासंघका अनुसार, हालको तलब संरचनाले शिक्षकहरूको दैनिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न गाह्रो भइरहेको छ। विशेषगरी निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले आर्थिक अभावका कारण विभिन्न समस्याहरू भोगिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा योग्य र दक्ष जनशक्ति शिक्षण पेशामा टिकाइराख्न पनि तलब वृद्धि आवश्यक रहेको महासंघको धारणा छ। त्यसैगरी, महासंघले...

नयाँ शिक्षा ऐन जारी नहुँदासम्म अस्थायी प्रकृतिका सम्पूर्ण शिक्षकहरुको स्वतः म्याद थप हुने व्यवस्था हुने

  नयाँ शिक्षा ऐन जारी नहुँदासम्म अस्थायी प्रकृतिका सम्पूर्ण शिक्षकहरुको स्वतः म्याद थप हुने व्यवस्था हुने नेपाल शिक्षक महासंघद्वारा शिक्षा मन्त्रीलाई बुझाइएको १० बुँदे ध्यानाकर्षण  पत्र नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघ ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सकस्त पोखरेल समक्ष १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेको छ। यस पत्रमा शिक्षकहरूको सेवा, सुविधा, नीति सुधार र शिक्षा क्षेत्रको बजेट वृद्धि जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका छन्। ✍️ मुख्य मागहरू के के छन्? 1. 📊 शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि महासंघले कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २०% शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्न माग गरेको छ। यसले शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा ठूलो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। 2. 📜 विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएका सहमतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न विद्यालय शिक्षा ऐन यही अधिवेशनबाट पारित गर्न आग्रह गरिएको छ। 3. ⚡ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन २०८०/०९/२७ मा भएको मन्त्रिपरिषद् निर्णयका ९ बुँदा तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ। 4. 👩‍🏫 शिक्षक तथा कर्मचार...

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा समितिको सभापतिमा रास्वपा नेतृ डा. ओजस्वी शेरचन चयन

  प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा समितिको सभापतिमा रास्वपा नेतृ डा. ओजस्वी शेरचन चयन हुनुभएको छ । नेपालको राजनीतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण मानिने निर्णय अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की नेतृ डा. ओजस्वी शेरचन चयन हुनुभएको छ। यो नियुक्तिले विशेषगरी शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा गरिरहेका सर्वसाधारण, शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूमा नयाँ आशा जगाएको छ। 🔍 को हुन् डा. ओजस्वी शेरचन? डा. शेरचन शिक्षित, सक्रिय र नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। उहाँले शिक्षा नीति, सुधार र समसामयिक मुद्दामा स्पष्ट धारणा राख्दै आउनुभएको छ। 📊 किन महत्वपूर्ण छ यो नियुक्ति? शिक्षा क्षेत्रको नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय सुधारका पहल डिजिटल शिक्षा र प्रविधिको प्रयोगमा जोड शिक्षक आन्दोलन र विद्यार्थी समस्यामा समाधान खोज्ने अवसर 🧠 अब के अपेक्षा गर्न सकिन्छ? डा. शेरचनको नेतृत्वमा: शिक्षा प्रणालीमा पारदर्शिता गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तार नीति कार्या...