शैक्षिक खबर - Shaiksik Khabar

ECD लाई पनि प्रा.वि तहको शिक्षक सरह तलब सुविधा निर्धारण गर्ने मन्त्री पुनको भनाई

  विद्यालय सुधार योजनाको संयोजक को हुन्छ? क)विव्यस अध्यक्ष  ख) शिक्षक अभिभावक संघ अध्यक्ष ग) प्रअ घ) बिनि

 ECD र विद्यालय कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरेरमात्रै कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी खुलाउने

  विशेष बैठक बस्ने सम्बन्धमा जानकारी!! आज बेलुकी ७:३० बजे नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समिति को अनलाइन मिटिङ भएकोले सम्पुर्ण राष्ट्रिय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु तयारी अवस्थामा रहनु होला !!  समय : आज २०८२/०७/१२ गते बेलुकी ठिक ७:३० बजे माध्यम : राष्ट्रिय समितिको मेसेन्जर ग्रुप 🙏🌺👉♥️ #foryouシ #informativepost #followme #ReliefTeachersNationalCommettee

 शिक्षा विधेयक अध्यादेशबाट पारित गराउने शिक्षामन्त्री पुनले बताएका छन्।

  दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई अतिरिक्त भत्ता (आवास + यात्रा ) भत्ता प्रदान गर्ने मन्त्री पुनको भनाई

Breaking: सरकारले कर्मचारी तथा शिक्षकहरुको सुत्केरी स्याहार बुदा कटौती गर्ने

 Hello - शिक्षकमित्रहरु अहिले शिक्षामन्त्रीले शिक्षक सरुवा कार्यबिधी लाई संशोधन गर्न शुझाब सङ्कलन गर्दै हुनुहुन्छ।आफुलाइ लागेको सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। माध्यम यसप्रकार छन। Email : mahabir@moest.gov.np Email : mahabir@nicnepal.org Mobile/Viber/WhatsApp : 9841592361 यो सुचना सबै शिक्षक माझ पुर्याउनु हुन अनुरोध गर्दछौ। साथै यो सुचना सबै माझ पुर्याउन व्यापक रुपमा सेर गरौ।

वृत्ति विकास, स्वास्थ्य, अवकास पश्चात, सेवागणना लगायत स्थायी शिक्षकलाई विभिन्न सुविधाको व्यवस्था  

  Breaking: ‘शिक्षक सरुवा कार्यविधि परिमार्जन गर्ने विषयमा कुराकानी भएको छ ’  - शिक्षामन्त्री महावीर पुन

  प्राबिका २० हजार शिक्षक दरबन्दी माबिमा परिबर्तन गर्दै सरकार - फाइल अर्थमन्त्रालय पुगेको छ।

 शिक्षा विधेयक बारे छलफल गर्न ३ सदस्यीय समिति गठन गर्न शिक्षामन्त्री पुनको निर्देशन  

  जिल्ला तथा प्रदेश बाहिर कार्यरत शिक्षकलाई परिवार तथा दम्पती बिछोड भत्ता दिने 

 शिक्षक सरुवा पुरुषको १ बर्ष र महिलाको ६ महिना पछि वा परिक्षणकाल सकिएपछि हुन्छ। बि.ब्य.स अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक ज्यु।

शिक्षकलाई स्थानीय भत्ता! हिम्मत छ त अरूको??? भाेजपुरकाे रामप्रसादराई गाउँपालिकाले यसपालिदेखि सामुदायिक विद्यालयका सबै शिक्षकहरूलाई स्थानीय भत्ता (प्राथमिक तह=रु ४,६००, निमा तह= ५,५१०, माध्यमिक तह= ८,८००) प्रति महिना !!!!  

 एउटा कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महाविर पुनले शिक्षालाई राजनीतिबाट पूर्णत मुक्त राख्नुपर्ने बताएका छन् । नेपालको शिक्षा राजनीति हावी भएर नै लथालिङ्ग भएको बताउँदै मन्त्री पुनले शिक्षा सुधार गर्न राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताए । जुन विद्यालयमा राजनीति घुसेको छ, त्यहाँको शैक्षिक वातावरण बिग्रिएको र राजनीति नघुसेको विद्यालयहरुले शिक्षामा उत्कृष्ट काम गरेको आफूले राम्रोसँग देखेको मन्त्री पुनको भनाई छ ।

अब चाँडै नै शिक्षक सरुवा व्यवस्था परिमार्जन गर्ने शिक्षामन्त्री महावीर पुन भनाई  Mahabir Pun ज्यू! शिक्षक सरूवा व्यवस्थापन मिलाउनुहोस! १.शिक्षक दरबन्दी रिक्त भएको २४ घण्टा भित्र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई विद्यालय मार्फत जानकारी दिने २.मानव स्रोत विकास केन्द्रले सरूवा हुन चाहनेको लागि २४ घण्टा  भित्र विभिन्न माध्यमबाट इच्छुक सरूवा हुन चाहनेलाई ७ दिनको सूचना दिने र २ दिन भित्र मापदण्ड अनुसार  पदस्थापनको लागि विद्यालयलाई अनुरोध गर्ने। यसरी सरूवा हुन कसैको आवेदन नपरेमा ५ दिनभित्र शिक्षक सेवा आयोगलाई पदपूर्तिको निम्ति अनुरोध गर्ने । आयोगले पदपूर्ति गर्न नसकेमा करारमा भएकालाई २ दिन भित्र पठाउने  यति गर्दा पनि भएन भने करारमा खुला बिज्ञापन गर्ने । सरूवा भएर विद्यालय आए ११ दिन पछि पठनपाठन सुरू गर्ने।

 प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब तथा सामाजिक सुरक्षा दायराभित्र ल्याउने काठमाडौं । पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षामा सुधारका लागि हालका मन्त्री डा. महावीर पुनलाई ३० बुँदामा सुझाव दिएकी छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत सुझाव मागेपछि उनले आफ्नो कार्यकालमा सुरु भएका नीति र योजनामध्ये तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने कामहरू प्रस्तुत गरेकी हुन्। उनका प्रमुख सुझावहरूमा विश्वविद्यालय र कलेजको अनुगमन, शैक्षिक परामर्श नियमन, पुस्तक नीति, शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन, परीक्षा सुधार, पाठ्यक्रम संशोधन र विद्यालय कर्मचारी–ECD सहजकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा दायरामा ल्याउने विषयहरू छन्। त्यस्तै, नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कार्यान्वयन, विद्यार्थी शुल्क अन्त्य, शिक्षक सरुवा–बढुवामा पारदर्शिता, भर्चुअल कक्षा विस्तार, विदेशी विद्यार्थीका लागि विशेष भिसा र सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट–बिजुली निःशुल्क गर्ने प्रस्ताव पनि समेटिएका छन्। भट्टराईले यी प्रस्तावहरू तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सकिए शिक्षाको गुणस्तरमा ठोस रुपान्तरण सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। ...

 पूर्व शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले दिइन् शिक्षामन्त्री पुनलाई यस्तो सुझाव / बुँदाहरू हेर्नुहोस्। काठमाडौं । पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षामा सुधारका लागि हालका मन्त्री डा. महावीर पुनलाई ३० बुँदामा सुझाव दिएकी छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत सुझाव मागेपछि उनले आफ्नो कार्यकालमा सुरु भएका नीति र योजनामध्ये तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने कामहरू प्रस्तुत गरेकी हुन्। उनका प्रमुख सुझावहरूमा विश्वविद्यालय र कलेजको अनुगमन, शैक्षिक परामर्श नियमन, पुस्तक नीति, शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन, परीक्षा सुधार, पाठ्यक्रम संशोधन र विद्यालय कर्मचारी–ECD सहजकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा दायरामा ल्याउने विषयहरू छन्। त्यस्तै, नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कार्यान्वयन, विद्यार्थी शुल्क अन्त्य, शिक्षक सरुवा–बढुवामा पारदर्शिता, भर्चुअल कक्षा विस्तार, विदेशी विद्यार्थीका लागि विशेष भिसा र सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट–बिजुली निःशुल्क गर्ने प्रस्ताव पनि समेटिएका छन्। भट्टराईले यी प्रस्तावहरू तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सकिए शिक्षाको गुणस्तरमा ठोस रुपान्तरण सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।

शिक्षामन्त्री पुनलेले मागे पूर्व शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई मन्त्री हुँदा सुरु गरेका काम र योजना काठमाडौं । शिक्षामन्त्री शिशिर पुनले पूर्व शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले मन्त्री हुँदा सुरु गरेका काम र योजनाहरूको प्रतिवेदन मागेका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री पुनले मन्त्रालयका सम्बन्धित शाखा प्रमुखहरूलाई तत्काल भट्टराईको कार्यकालमा सुरु भएका नीति, कार्यक्रम र योजना सम्बन्धी फाइलहरू संकलन गरी पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री पुनले भने, “शिक्षा मन्त्रालयमा सुरु भएका राम्रा काम र सुधारका योजनाहरू निरन्तरता पाउनुपर्छ। नयाँ नीति बनाउँदा पुराना योजनालाई पनि मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ।” उनका अनुसार मन्त्रालयले हाल शिक्षा सुधार, शिक्षक व्यवस्थापन, प्राविधिक शिक्षा विस्तार र नयाँ विधेयक निर्माणजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। पूर्व मन्त्री भट्टराईको कार्यकालमा विद्यालय सुधार योजना, ECD सुदृढीकरण, शिक्षक प्रशिक्षण र डिजिटल शिक्षा विस्तारका कार्यक्रमहरू सुरु भएका थिए। ती योजनामध्ये कतिपय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकाले मन्त्री पुनले पुनरावलोकनको तयारी गरेका हुन्। श...

 Breaking: अस्थायी, करार खारेजी अब शिक्षकमा पनि लागू हुने काठमाडौं । सरकारले विभिन्न निकायमा लागू गर्दै आएको अस्थायी र करार सेवाको खारेजी प्रक्रिया अब शिक्षाक्षेत्रमा पनि लागू हुने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअनुसार विद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत अस्थायी र करार शिक्षकहरूको पद क्रमशः स्थायीकरण वा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीमार्फत मात्र कायम हुनेछ। मन्त्रालयका एक उच्च स्रोतका अनुसार, “अब अस्थायी र करार प्रणालीलाई दीर्घकालीन समाधानको रूपमा होइन, अस्थायी व्यवस्था मात्र मानिनेछ। आगामी विधेयकले यसलाई स्पष्ट रूपले परिभाषित गर्ने तयारी भइरहेको छ।” यो निर्णयले लामो समयदेखि करारमा सेवा दिइरहेका हजारौँ शिक्षकहरूको भविष्य अनिश्चित बन्ने चिन्ता पनि उब्जाएको छ। शिक्षक संगठनहरूले तत्काल संवाद र सहमतिको वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। शिक्षक महासंघका एक प्रतिनिधिले भने, “सरकारले नीति बनाउँदा करार र अस्थायी शिक्षकहरूको योगदानलाई बेवास्ता गर्न हुँदैन। समाधानका लागि न्यायसंगत बाटो खोजिनुपर्छ।” शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार, स्थायी दरबन्दी अभाव र ...

 ECD र विद्यालय कर्मचारीलाई समेट्ने गरी नयाँ शिक्षा विधेयक बनाउने हो - शिक्षामन्त्री काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर पुनले प्रारम्भिक बाल विकास (ECD) का कार्यकर्ता र विद्यालयका कर्मचारीहरूलाई समेट्ने गरी नयाँ शिक्षा विधेयक तयार पारिने बताएका छन्। बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री पुनले अहिले कार्यरत ECD कार्यकर्ता र विद्यालयका गैरशिक्षक कर्मचारीहरू लामो समयदेखि बेवास्तामा परेकाले नयाँ विधेयकले उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने बताए। उनले भने, “शिक्षा प्रणाली सुदृढ बनाउन सबै तहका कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले ECD र विद्यालयका कर्मचारीहरूलाई पनि विधेयकभित्र समेटिने गरी कानुनी प्रावधान ल्याइनेछ।” मन्त्री पुनका अनुसार नयाँ शिक्षा विधेयकले शिक्षकको सेवा–सर्त, पदोन्नति, तालिम, पारिश्रमिकदेखि विद्यालय व्यवस्थापनका विषयलाई व्यवस्थित गर्नेछ। उनीले आगामी वर्षदेखि शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्यमा व्यवहारिक सुधार कार्यक्रम पनि अघि बढाइने जानकारी दिए। शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका ECD कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचार...

  काठमाडौं । करार र अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले सरकारसँग आफूहरूलाई पनि महंगी भत्ता प्रदान गर्न माग गरेका छन्। हाल स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई मात्र महंगी भत्ता दिइँदै आएको भए पनि, समान जिम्मेवारी र काम गरे पनि करार र अस्थायी सेवामा रहेका शिक्षक–कर्मचारीहरू त्यसबाट वञ्चित रहेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। शिक्षक संगठनहरूका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, “महंगीको मार सबै नागरिकमा समान छ। स्थायी वा करार, सबै शिक्षाकर्मीलाई समान सुविधा दिनु सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ।” उनीहरूले सरकारले आर्थिक अवस्थाको कारण देखाएर आफूहरूलाई पछाडि पार्न नहुने र समावेशी र न्यायपूर्ण नीति ल्याउन आग्रह गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका एक स्रोतका अनुसार यस विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ। समिति गठन भएपछि करार र अस्थायी कर्मचारीलाई महंगी भत्ताको दायरामा कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा सिफारिस गरिने बताइएको छ।

  काठमाडौं । करार र अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले सरकारसँग आफूहरूलाई पनि महंगी भत्ता प्रदान गर्न माग गरेका छन्। हाल स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई मात्र महंगी भत्ता दिइँदै आएको भए पनि, समान जिम्मेवारी र काम गरे पनि करार र अस्थायी सेवामा रहेका शिक्षक–कर्मचारीहरू त्यसबाट वञ्चित रहेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। शिक्षक संगठनहरूका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, “महंगीको मार सबै नागरिकमा समान छ। स्थायी वा करार, सबै शिक्षाकर्मीलाई समान सुविधा दिनु सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ।” उनीहरूले सरकारले आर्थिक अवस्थाको कारण देखाएर आफूहरूलाई पछाडि पार्न नहुने र समावेशी र न्यायपूर्ण नीति ल्याउन आग्रह गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका एक स्रोतका अनुसार यस विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ। समिति गठन भएपछि करार र अस्थायी कर्मचारीलाई महंगी भत्ताको दायरामा कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा सिफारिस गरिने बताइएको छ।

  शिक्षामा दक्ष नेतृत्वका लागि नयाँ कार्यविधि ल्याउने शिक्षामन्त्री पुनको भनाई काठमाडौं । शिक्षामन्त्री शिशिर पुनले शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि र दक्ष नेतृत्व विकासका लागि सरकारले नयाँ कार्यविधि ल्याउने तयारी गरिरहेको बताएका छन्। बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री पुनले शिक्षामा सुधारका लागि अब व्यवस्थापन र नेतृत्व क्षमतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले भने, “विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका शैक्षिक संस्था प्रभावकारी बनाउन दक्ष नेतृत्व अनिवार्य छ, त्यसका लागि नयाँ कार्यविधि तयार भइरहेको छ।” उनका अनुसार नयाँ कार्यविधिले शिक्षक, प्रधानाध्यापक र शैक्षिक निकायका प्रमुखहरूलाई पारदर्शी मूल्याङ्कन, दक्षता मापन र प्रशिक्षण प्रणालीमा जोड दिनेछ। मन्त्री पुनले शिक्षाको नीतिगत सुधार र प्राविधिक शिक्षा विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए। उनले थपे, “शिक्षा अब पुस्ता निर्माणको माध्यम मात्र होइन, राष्ट्र निर्माणको आधार बन्नुपर्छ।”

शिक्षक कर्मचारीका माग अध्यादेशबाट सम्बोधन गराउन दबाब दिने लक्ष्मीकिशोर सुवेदीको भनाई  शिक्षक र शिक्षासेवा कर्मचारीका मागहरू अध्यादेशमार्फत सम्बोधन गराउनुपर्ने बताउँदै शिक्षक आन्दोलनका अगुवा लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार लामो समयदेखि अनसुनी हुँदै आएका मागहरूलाई अब ढिलाइ गर्न नहुने र अध्यादेशमार्फत समाधान गर्नु नै उचित विकल्प हो। सुवेदीले भने, “शिक्षक र कर्मचारीका मागहरू जायज छन्। सरकारले राजनीतिक बहानामा ढिलाइ नगरी अध्यादेश ल्याएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ।” उनले आन्दोलनको आवश्यकता नपरोस् भन्ने उद्देश्यले संवाद र दबाब दुवै बाटो प्रयोग गर्ने बताउँदै भने, “यदि सरकारले अझै बेवास्ता गर्‍यो भने, शिक्षकहरू सडकमा उत्रिन बाध्य हुनेछन्।” शिक्षकहरू हाल स्थायी नियुक्ति, सेवा–सुविधा, बढुवा र ऐन संशोधनजस्ता माग लिएर विभिन्न जिल्लामा आन्दोलनरत छन्। सरकारको तर्फबाट भने अध्ययनको काम भइरहेको भनिएको छ।

 हभुँगवन,सिजीएचसीकेजीसीक