शिक्षकलाई स्थानीय भत्ता- प्रावि(४६००)निमावि(५५१०)मावि(८८००) प्रति महिना पाउने

-

शिक्षकलाई स्थानीय भत्ता! हिम्मत छ त अरूको???
भाेजपुरकाे रामप्रसादराई गाउँपालिकाले यसपालिदेखि सामुदायिक विद्यालयका सबै शिक्षकहरूलाई स्थानीय भत्ता (प्राथमिक तह=रु ४,६००, निमा तह= ५,५१०, माध्यमिक तह= ८,८००) प्रति महिना !!!!


 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Breaking: अस्थायी, करार खारेजी अब शिक्षकमा पनि लागू हुने

-
Image
 Breaking: अस्थायी, करार खारेजी अब शिक्षकमा पनि लागू हुने काठमाडौं । सरकारले विभिन्न निकायमा लागू गर्दै आएको अस्थायी र करार सेवाको खारेजी प्रक्रिया अब शिक्षाक्षेत्रमा पनि लागू हुने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअनुसार विद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत अस्थायी र करार शिक्षकहरूको पद क्रमशः स्थायीकरण वा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीमार्फत मात्र कायम हुनेछ। मन्त्रालयका एक उच्च स्रोतका अनुसार, “अब अस्थायी र करार प्रणालीलाई दीर्घकालीन समाधानको रूपमा होइन, अस्थायी व्यवस्था मात्र मानिनेछ। आगामी विधेयकले यसलाई स्पष्ट रूपले परिभाषित गर्ने तयारी भइरहेको छ।” यो निर्णयले लामो समयदेखि करारमा सेवा दिइरहेका हजारौँ शिक्षकहरूको भविष्य अनिश्चित बन्ने चिन्ता पनि उब्जाएको छ। शिक्षक संगठनहरूले तत्काल संवाद र सहमतिको वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। शिक्षक महासंघका एक प्रतिनिधिले भने, “सरकारले नीति बनाउँदा करार र अस्थायी शिक्षकहरूको योगदानलाई बेवास्ता गर्न हुँदैन। समाधानका लागि न्यायसंगत बाटो खोजिनुपर्छ।” शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार, स्थायी दरबन्दी अभाव र ...
Read more

राहत शिक्षकलाई अन्ततः पेसागत निरन्तरता सहित सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्ध गरिने

-
Image
  नेपाल शिक्षक महासंघको निर्णयमा राहत शिक्षकको आपत्ति अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई बेवास्ता गरिएको आरोप =========================================  नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेललाई बुझाएको १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रप्रति आपत्ति जनाएको छ। महासंघले वैशाख २ गते बुझाएको उक्त पत्रको बुँदा नम्बर २ मा गरिएको प्रस्तावप्रति समितिले आपत्ति जनाएको हो। उक्त बुँदामा ‘नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएका विगतका सबै  सहमति सम्बोधन गर्ने अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन संसद्को यही अधिवेशनबाट जारी गरियोस्’ भन्ने उल्लेख छ। यस विषयमा अध्यक्ष खत्रीले महासंघले सधैँ स्थायी शिक्षकको पेसागत मुद्दालाई मात्र प्राथमिकता दिँदै आएको आरोप लगाउँदै अहिले पनि राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई बेवास्ता गर्ने प्रयास भएको बताएका छन्। उनले ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत पुराना सम्झौताहरूलाई पुनः उठाएर राहत तथा अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा धकेल्ने र अपमानजनक ढंगले बाहिरिने अवस्था सिर्जना गर्ने योजना देखिएक...
Read more