Skip to main content

ECD र विद्यालय कर्मचारीलाई समेट्ने गरी नयाँ शिक्षा विधेयक बनाउने हो - शिक्षामन्त्री

 ECD र विद्यालय कर्मचारीलाई समेट्ने गरी नयाँ शिक्षा विधेयक बनाउने हो - शिक्षामन्त्री



काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर पुनले प्रारम्भिक बाल विकास (ECD) का कार्यकर्ता र विद्यालयका कर्मचारीहरूलाई समेट्ने गरी नयाँ शिक्षा विधेयक तयार पारिने बताएका छन्।

बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री पुनले अहिले कार्यरत ECD कार्यकर्ता र विद्यालयका गैरशिक्षक कर्मचारीहरू लामो समयदेखि बेवास्तामा परेकाले नयाँ विधेयकले उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने बताए।

उनले भने, “शिक्षा प्रणाली सुदृढ बनाउन सबै तहका कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले ECD र विद्यालयका कर्मचारीहरूलाई पनि विधेयकभित्र समेटिने गरी कानुनी प्रावधान ल्याइनेछ।”

मन्त्री पुनका अनुसार नयाँ शिक्षा विधेयकले शिक्षकको सेवा–सर्त, पदोन्नति, तालिम, पारिश्रमिकदेखि विद्यालय व्यवस्थापनका विषयलाई व्यवस्थित गर्नेछ।

उनीले आगामी वर्षदेखि शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्यमा व्यवहारिक सुधार कार्यक्रम पनि अघि बढाइने जानकारी दिए।

शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका ECD कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीहरूले सरकारको यस घोषणालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनीहरूले यसलाई आफ्नो योगदानको मान्यता र भविष्यको सुरक्षासँग जोडेर हेरेका छन्।


Comments

Popular posts from this blog

सम्पूर्ण स्थायी शिक्षकहरुको लागि निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम हुने

सम्पूर्ण स्थायी शिक्षकहरुको लागि निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम हुने  

Breaking: अस्थायी, करार खारेजी अब शिक्षकमा पनि लागू हुने

 Breaking: अस्थायी, करार खारेजी अब शिक्षकमा पनि लागू हुने काठमाडौं । सरकारले विभिन्न निकायमा लागू गर्दै आएको अस्थायी र करार सेवाको खारेजी प्रक्रिया अब शिक्षाक्षेत्रमा पनि लागू हुने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअनुसार विद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत अस्थायी र करार शिक्षकहरूको पद क्रमशः स्थायीकरण वा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीमार्फत मात्र कायम हुनेछ। मन्त्रालयका एक उच्च स्रोतका अनुसार, “अब अस्थायी र करार प्रणालीलाई दीर्घकालीन समाधानको रूपमा होइन, अस्थायी व्यवस्था मात्र मानिनेछ। आगामी विधेयकले यसलाई स्पष्ट रूपले परिभाषित गर्ने तयारी भइरहेको छ।” यो निर्णयले लामो समयदेखि करारमा सेवा दिइरहेका हजारौँ शिक्षकहरूको भविष्य अनिश्चित बन्ने चिन्ता पनि उब्जाएको छ। शिक्षक संगठनहरूले तत्काल संवाद र सहमतिको वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। शिक्षक महासंघका एक प्रतिनिधिले भने, “सरकारले नीति बनाउँदा करार र अस्थायी शिक्षकहरूको योगदानलाई बेवास्ता गर्न हुँदैन। समाधानका लागि न्यायसंगत बाटो खोजिनुपर्छ।” शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार, स्थायी दरबन्दी अभाव र ...

राहत शिक्षकलाई अन्ततः पेसागत निरन्तरता सहित सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्ध गरिने

  नेपाल शिक्षक महासंघको निर्णयमा राहत शिक्षकको आपत्ति अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई बेवास्ता गरिएको आरोप =========================================  नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेललाई बुझाएको १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रप्रति आपत्ति जनाएको छ। महासंघले वैशाख २ गते बुझाएको उक्त पत्रको बुँदा नम्बर २ मा गरिएको प्रस्तावप्रति समितिले आपत्ति जनाएको हो। उक्त बुँदामा ‘नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएका विगतका सबै  सहमति सम्बोधन गर्ने अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन संसद्को यही अधिवेशनबाट जारी गरियोस्’ भन्ने उल्लेख छ। यस विषयमा अध्यक्ष खत्रीले महासंघले सधैँ स्थायी शिक्षकको पेसागत मुद्दालाई मात्र प्राथमिकता दिँदै आएको आरोप लगाउँदै अहिले पनि राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई बेवास्ता गर्ने प्रयास भएको बताएका छन्। उनले ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत पुराना सम्झौताहरूलाई पुनः उठाएर राहत तथा अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा धकेल्ने र अपमानजनक ढंगले बाहिरिने अवस्था सिर्जना गर्ने योजना देखिएक...