ECD र विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम् तलब र सामाजिक सुरक्षा दिन विद्या भट्टराईको माग

प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब तथा सामाजिक सुरक्षा दायराभित्र ल्याउने

काठमाडौं । पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षामा सुधारका लागि हालका मन्त्री डा. महावीर पुनलाई ३० बुँदामा सुझाव दिएकी छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत सुझाव मागेपछि उनले आफ्नो कार्यकालमा सुरु भएका नीति र योजनामध्ये तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने कामहरू प्रस्तुत गरेकी हुन्।

उनका प्रमुख सुझावहरूमा विश्वविद्यालय र कलेजको अनुगमन, शैक्षिक परामर्श नियमन, पुस्तक नीति, शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन, परीक्षा सुधार, पाठ्यक्रम संशोधन र विद्यालय कर्मचारी–ECD सहजकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा दायरामा ल्याउने विषयहरू छन्।

त्यस्तै, नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कार्यान्वयन, विद्यार्थी शुल्क अन्त्य, शिक्षक सरुवा–बढुवामा पारदर्शिता, भर्चुअल कक्षा विस्तार, विदेशी विद्यार्थीका लागि विशेष भिसा र सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट–बिजुली निःशुल्क गर्ने प्रस्ताव पनि समेटिएका छन्।

भट्टराईले यी प्रस्तावहरू तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सकिए शिक्षाको गुणस्तरमा ठोस रुपान्तरण सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।

Comments

सम्पूर्ण स्थायी शिक्षकहरुको लागि निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम हुने

Breaking: अस्थायी, करार खारेजी अब शिक्षकमा पनि लागू हुने

Breaking: अस्थायी, करार खारेजी अब शिक्षकमा पनि लागू हुने काठमाडौं । सरकारले विभिन्न निकायमा लागू गर्दै आएको अस्थायी र करार सेवाको खारेजी प्रक्रिया अब शिक्षाक्षेत्रमा पनि लागू हुने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअनुसार विद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत अस्थायी र करार शिक्षकहरूको पद क्रमशः स्थायीकरण वा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीमार्फत मात्र कायम हुनेछ। मन्त्रालयका एक उच्च स्रोतका अनुसार, “अब अस्थायी र करार प्रणालीलाई दीर्घकालीन समाधानको रूपमा होइन, अस्थायी व्यवस्था मात्र मानिनेछ। आगामी विधेयकले यसलाई स्पष्ट रूपले परिभाषित गर्ने तयारी भइरहेको छ।” यो निर्णयले लामो समयदेखि करारमा सेवा दिइरहेका हजारौँ शिक्षकहरूको भविष्य अनिश्चित बन्ने चिन्ता पनि उब्जाएको छ। शिक्षक संगठनहरूले तत्काल संवाद र सहमतिको वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। शिक्षक महासंघका एक प्रतिनिधिले भने, “सरकारले नीति बनाउँदा करार र अस्थायी शिक्षकहरूको योगदानलाई बेवास्ता गर्न हुँदैन। समाधानका लागि न्यायसंगत बाटो खोजिनुपर्छ।” शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार, स्थायी दरबन्दी अभाव र ...

राहत शिक्षकलाई अन्ततः पेसागत निरन्तरता सहित सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्ध गरिने

नेपाल शिक्षक महासंघको निर्णयमा राहत शिक्षकको आपत्ति अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई बेवास्ता गरिएको आरोप ========================================= नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेललाई बुझाएको १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रप्रति आपत्ति जनाएको छ। महासंघले वैशाख २ गते बुझाएको उक्त पत्रको बुँदा नम्बर २ मा गरिएको प्रस्तावप्रति समितिले आपत्ति जनाएको हो। उक्त बुँदामा ‘नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएका विगतका सबै सहमति सम्बोधन गर्ने अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन संसद्को यही अधिवेशनबाट जारी गरियोस्’ भन्ने उल्लेख छ। यस विषयमा अध्यक्ष खत्रीले महासंघले सधैँ स्थायी शिक्षकको पेसागत मुद्दालाई मात्र प्राथमिकता दिँदै आएको आरोप लगाउँदै अहिले पनि राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई बेवास्ता गर्ने प्रयास भएको बताएका छन्। उनले ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत पुराना सम्झौताहरूलाई पुनः उठाएर राहत तथा अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा धकेल्ने र अपमानजनक ढंगले बाहिरिने अवस्था सिर्जना गर्ने योजना देखिएक...

शैक्षिक खबर - Shaiksik Khabar

Search This Blog