Skip to main content

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा समितिको सभापतिमा रास्वपा नेतृ डा. ओजस्वी शेरचन चयन

 प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा समितिको सभापतिमा रास्वपा नेतृ डा. ओजस्वी शेरचन चयन हुनुभएको छ ।


नेपालको राजनीतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण मानिने निर्णय अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की नेतृ डा. ओजस्वी शेरचन चयन हुनुभएको छ।
यो नियुक्तिले विशेषगरी शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा गरिरहेका सर्वसाधारण, शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूमा नयाँ आशा जगाएको छ।
🔍 को हुन् डा. ओजस्वी शेरचन?
डा. शेरचन शिक्षित, सक्रिय र नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। उहाँले शिक्षा नीति, सुधार र समसामयिक मुद्दामा स्पष्ट धारणा राख्दै आउनुभएको छ।
📊 किन महत्वपूर्ण छ यो नियुक्ति?
शिक्षा क्षेत्रको नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव
विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय सुधारका पहल
डिजिटल शिक्षा र प्रविधिको प्रयोगमा जोड
शिक्षक आन्दोलन र विद्यार्थी समस्यामा समाधान खोज्ने अवसर
🧠 अब के अपेक्षा गर्न सकिन्छ?
डा. शेरचनको नेतृत्वमा:
शिक्षा प्रणालीमा पारदर्शिता
गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तार
नीति कार्यान्वयनमा तीव्रता
📸 तस्वीर स्रोत
तस्वीर: नेपाल न्युज बैंक



Comments

Popular posts from this blog

सम्पूर्ण स्थायी शिक्षकहरुको लागि निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम हुने

सम्पूर्ण स्थायी शिक्षकहरुको लागि निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम हुने  

Breaking: अस्थायी, करार खारेजी अब शिक्षकमा पनि लागू हुने

 Breaking: अस्थायी, करार खारेजी अब शिक्षकमा पनि लागू हुने काठमाडौं । सरकारले विभिन्न निकायमा लागू गर्दै आएको अस्थायी र करार सेवाको खारेजी प्रक्रिया अब शिक्षाक्षेत्रमा पनि लागू हुने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअनुसार विद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत अस्थायी र करार शिक्षकहरूको पद क्रमशः स्थायीकरण वा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीमार्फत मात्र कायम हुनेछ। मन्त्रालयका एक उच्च स्रोतका अनुसार, “अब अस्थायी र करार प्रणालीलाई दीर्घकालीन समाधानको रूपमा होइन, अस्थायी व्यवस्था मात्र मानिनेछ। आगामी विधेयकले यसलाई स्पष्ट रूपले परिभाषित गर्ने तयारी भइरहेको छ।” यो निर्णयले लामो समयदेखि करारमा सेवा दिइरहेका हजारौँ शिक्षकहरूको भविष्य अनिश्चित बन्ने चिन्ता पनि उब्जाएको छ। शिक्षक संगठनहरूले तत्काल संवाद र सहमतिको वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। शिक्षक महासंघका एक प्रतिनिधिले भने, “सरकारले नीति बनाउँदा करार र अस्थायी शिक्षकहरूको योगदानलाई बेवास्ता गर्न हुँदैन। समाधानका लागि न्यायसंगत बाटो खोजिनुपर्छ।” शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार, स्थायी दरबन्दी अभाव र ...

राहत शिक्षकलाई अन्ततः पेसागत निरन्तरता सहित सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्ध गरिने

  नेपाल शिक्षक महासंघको निर्णयमा राहत शिक्षकको आपत्ति अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई बेवास्ता गरिएको आरोप =========================================  नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेललाई बुझाएको १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रप्रति आपत्ति जनाएको छ। महासंघले वैशाख २ गते बुझाएको उक्त पत्रको बुँदा नम्बर २ मा गरिएको प्रस्तावप्रति समितिले आपत्ति जनाएको हो। उक्त बुँदामा ‘नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएका विगतका सबै  सहमति सम्बोधन गर्ने अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन संसद्को यही अधिवेशनबाट जारी गरियोस्’ भन्ने उल्लेख छ। यस विषयमा अध्यक्ष खत्रीले महासंघले सधैँ स्थायी शिक्षकको पेसागत मुद्दालाई मात्र प्राथमिकता दिँदै आएको आरोप लगाउँदै अहिले पनि राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई बेवास्ता गर्ने प्रयास भएको बताएका छन्। उनले ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत पुराना सम्झौताहरूलाई पुनः उठाएर राहत तथा अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा धकेल्ने र अपमानजनक ढंगले बाहिरिने अवस्था सिर्जना गर्ने योजना देखिएक...