Skip to main content

"अनुदान तथा डोर हाजिरी शिक्षकको करार अवधि नथपिने" यस्तो आयो सुचना।



 📰 गाउँपालिकाको निर्णय: अनुदान तथा डोर हाजिरी शिक्षकको करार अवधि नथपिने

कोशी गाउँपालिका ले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सामुदायिक तथा धार्मिक विद्यालयमा कार्यरत अनुदान र डोर हाजिरी शिक्षक सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार अब यी शिक्षकहरूको करार अवधि थप नहुने भएको छ।

📌 के छ निर्णय?

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०८३/०१/०३ को निर्णयअनुसार:

गाउँपालिकाबाट अनुदानमा कार्यरत शिक्षक

डोर हाजिरीमा कार्यरत शिक्षक

दुवै समूहका शिक्षकहरूको करार अवधि २०८२/१२/३० बाट समाप्त हुने उल्लेख गरिएको छ।

👉 यससँगै २०८३/०१/०१ देखि उनीहरूलाई कामकाज नगर्न अनुरोध गरिएको छ।

🎓 विद्यालयहरूलाई सूचना

यो सूचना विशेषगरी:

सामुदायिक विद्यालयहरू

धार्मिक विद्यालयहरू

लाई लक्षित गरी जारी गरिएको हो, जसले शिक्षक व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।

🙏 गाउँपालिकाको धन्यवाद

गाउँपालिकाले शिक्षण पेशामा रहेर आफ्नो क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका शिक्षकहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।

“शिक्षण पेशामा रहेर यस गाउँपालिकालाई सहयोग पुर्‍याउनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद”

⚖️ यसको प्रभाव के पर्ला?

यो निर्णयले:

धेरै शिक्षकहरूको रोजगारीमा असर पर्ने

विद्यालयहरूमा शिक्षक अभाव हुन सक्ने

नयाँ शिक्षक व्यवस्थापनको चुनौती बढ्ने

जस्ता विषयहरू उठ्न सक्छन्।

📝 निष्कर्ष

कोशी गाउँपालिका को यो निर्णयले शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु गर्ने देखिन्छ। अब शिक्षक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरूले दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।



Comments

Popular posts from this blog

सम्पूर्ण स्थायी शिक्षकहरुको लागि निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम हुने

सम्पूर्ण स्थायी शिक्षकहरुको लागि निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम हुने  

Breaking: अस्थायी, करार खारेजी अब शिक्षकमा पनि लागू हुने

 Breaking: अस्थायी, करार खारेजी अब शिक्षकमा पनि लागू हुने काठमाडौं । सरकारले विभिन्न निकायमा लागू गर्दै आएको अस्थायी र करार सेवाको खारेजी प्रक्रिया अब शिक्षाक्षेत्रमा पनि लागू हुने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअनुसार विद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत अस्थायी र करार शिक्षकहरूको पद क्रमशः स्थायीकरण वा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीमार्फत मात्र कायम हुनेछ। मन्त्रालयका एक उच्च स्रोतका अनुसार, “अब अस्थायी र करार प्रणालीलाई दीर्घकालीन समाधानको रूपमा होइन, अस्थायी व्यवस्था मात्र मानिनेछ। आगामी विधेयकले यसलाई स्पष्ट रूपले परिभाषित गर्ने तयारी भइरहेको छ।” यो निर्णयले लामो समयदेखि करारमा सेवा दिइरहेका हजारौँ शिक्षकहरूको भविष्य अनिश्चित बन्ने चिन्ता पनि उब्जाएको छ। शिक्षक संगठनहरूले तत्काल संवाद र सहमतिको वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। शिक्षक महासंघका एक प्रतिनिधिले भने, “सरकारले नीति बनाउँदा करार र अस्थायी शिक्षकहरूको योगदानलाई बेवास्ता गर्न हुँदैन। समाधानका लागि न्यायसंगत बाटो खोजिनुपर्छ।” शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार, स्थायी दरबन्दी अभाव र ...

राहत शिक्षकलाई अन्ततः पेसागत निरन्तरता सहित सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्ध गरिने

  नेपाल शिक्षक महासंघको निर्णयमा राहत शिक्षकको आपत्ति अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई बेवास्ता गरिएको आरोप =========================================  नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेललाई बुझाएको १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रप्रति आपत्ति जनाएको छ। महासंघले वैशाख २ गते बुझाएको उक्त पत्रको बुँदा नम्बर २ मा गरिएको प्रस्तावप्रति समितिले आपत्ति जनाएको हो। उक्त बुँदामा ‘नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएका विगतका सबै  सहमति सम्बोधन गर्ने अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन संसद्को यही अधिवेशनबाट जारी गरियोस्’ भन्ने उल्लेख छ। यस विषयमा अध्यक्ष खत्रीले महासंघले सधैँ स्थायी शिक्षकको पेसागत मुद्दालाई मात्र प्राथमिकता दिँदै आएको आरोप लगाउँदै अहिले पनि राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई बेवास्ता गर्ने प्रयास भएको बताएका छन्। उनले ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत पुराना सम्झौताहरूलाई पुनः उठाएर राहत तथा अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा धकेल्ने र अपमानजनक ढंगले बाहिरिने अवस्था सिर्जना गर्ने योजना देखिएक...