संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानअनुसार निर्धारित समयभित्र बन्नुपर्ने धेरै ऐनहरू अझै अधुरै छन्। विशेषगरी शिक्षा क्षेत्र यस ढिलाइको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको छ। विगतका सरकारहरूले आवश्यक प्राथमिकता नदिँदा शिक्षा ऐन बन्न सकेन, जसले समग्र शिक्षा प्रणालीलाई अन्योल र अस्थिरतामा राखेको छ।
नयाँ सरकार गठनसँगै जनतामा फेरि आशा पलाएको छ। शिक्षा क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको आधार मानिने भएकाले यसको स्पष्ट कानुनी संरचना अत्यावश्यक छ। शिक्षा ऐन नहुँदा शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी सबै प्रभावित भएका छन्। त्यसैले अब शिक्षा ऐन निर्माणलाई कुनै हालतमा पनि पछि सार्न मिल्दैन।
पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षा ऐनका विषयमा प्रशस्त बहस, छलफल र मस्यौदा तयार भइसकेका छन्। अब फेरि नयाँ बहस सुरु गर्नु आवश्यक छैन। भएका मस्यौदालाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्दै शीघ्र पारित गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो। नयाँ शिक्षा ऐनले शिक्षक तथा कर्मचारीका समस्या समाधान गर्ने, शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने र शिक्षण पेशालाई सम्मानित तथा आकर्षक बनाउने लक्ष्य लिनुपर्छ। साथै, शिक्षालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने स्पष्ट नीति पनि समावेश हुनुपर्छ।
यस ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न शिक्षामन्त्री र शिक्षा समितिका सभापतिको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहनेछ। युवा नेतृत्वका रूपमा उनीहरूले दूरदर्शिता र जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। करिब १ लाख ९० हजार शिक्षक र ७० लाख विद्यार्थीको भविष्य उनीहरूको निर्णयमा निर्भर छ।
अब समय ढिलाइ गर्ने होइन, परिणाम दिने हो। यही अधिवेशनबाट शिक्षा ऐन पारित गर्दै देशलाई स्पष्ट शैक्षिक दिशातर्फ अघि बढाउने प्रतिबद्धता सरकारले देखाउनैपर्छ।
Comments
Post a Comment