Breaking:संघीय सरकारद्वारा शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रका राहट तथा करार कर्मचारी तुरुन्तै हटाउन निर्देशन
Breaking: संघीय सरकारद्वारा शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रका राहट तथा करारको कर्मचारी तुरुन्तै हटाउन निर्देशन
काठमाडौं — संघीय सरकारले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत राहत, करार तथा अस्थायी कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी कडा कदम अघि बढाएको छ। सरकार स्रोतका अनुसार सम्बन्धित निकायहरूलाई तत्काल प्रभावबाट राहत तथा करारमा कार्यरत कर्मचारी हटाउने तयारी गर्न निर्देशन दिइएको छ।
यो निर्णय विशेषगरी स्थानीय तह, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा लामो समयदेखि अस्थायी रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरिएको बताइएको छ। संघीय सरकारले स्थायी दरबन्दी बाहिर रहेर गरिएको नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न तथा सरकारी संरचनालाई कानुनी दायराभित्र ल्याउन यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा राहत शिक्षक, करार शिक्षक, बालविकास सहजकर्ता तथा विभिन्न परियोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरू यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि करारमा नियुक्त स्वास्थ्यकर्मी, कार्यालय सहयोगी तथा परियोजना कर्मचारीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
सरकारको यो निर्देशन सार्वजनिक भएसँगै शिक्षक संगठन, कर्मचारी संघ तथा विभिन्न पेशागत महासंघहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले वर्षौंदेखि सेवा गर्दै आएका कर्मचारीलाई एक्कासी हटाउने निर्णय अव्यवहारिक र अमानवीय भएको बताएका छन्।
शिक्षक तथा कर्मचारी प्रतिनिधिहरूले सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाबिना कर्मचारी हटाउन खोजे आन्दोलनको बाटो रोज्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा राहत र करार कर्मचारीकै भरमा सेवा सञ्चालन भइरहेका कारण यस्तो निर्णयले सेवा प्रवाहमा समस्या आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
यता सरकार पक्षले भने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी संरचना निर्माण गरिने र सेवा प्रवाह प्रभावित हुन नदिइने दाबी गरेको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आगामी दिनमा थप स्पष्ट कार्यविधि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
यो निर्णय लागू भएमा हजारौं कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न संगठनसम्म यस विषयमा व्यापक बहस सुरु भएको छ।
Comments
Post a Comment