Skip to main content

ECD लाई विद्यालय संरचनामा ल्याएर दरबन्दीमा परिणत गरी सो अनुसार तलब वृद्धि गर्ने



 नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई समावेशी, न्यायपूर्ण र गुणस्तरीय बनाउन बाल विकास (ECD) शिक्षालाई सुदृढ बनाउनु अत्यावश्यक छ। हाल बाल विकास शिक्षकहरूले उठाएका विभिन्न मागहरू केवल उनीहरूको हक–हितसँग मात्र सम्बन्धित छैनन्, यी मागहरूले समग्र शिक्षा प्रणालीलाई नै प्रभाव पार्ने देखिन्छ। प्रस्तुत बुँदाहरूलाई समेटेर हेर्दा, यी सुधारहरू समयानुकूल र आवश्यक देखिन्छन्।

सबैभन्दा पहिले, बाल विकास शिक्षालाई विद्यालयको संरचनाभित्र औपचारिक रूपमा समेटेर कक्षा ८ सम्मको आधारभूत शिक्षामा एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। यसले प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई मजबुत बनाउँदै बालबालिकाको समग्र सिकाइ विकासमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।

त्यसैगरी, हालको कोटा प्रणालीलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी बाल विकास शिक्षकहरूको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने माग पनि महत्वपूर्ण छ। यसले शिक्षकहरूको पेशागत स्थायित्व र प्रेरणामा वृद्धि गर्नेछ, जसले अन्ततः शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा योगदान पुर्‍याउँछ।

बाल विकास शिक्षकहरूको सेवा अवधिभर संचित गरिएको बिरामी बिदालाई अवकाश हुँदा रकमका रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा पनि उठाइएको छ। विशेषगरी ६० वर्ष उमेर ननाघेका शिक्षकहरूलाई समेत गोल्डेन ह्यान्डसेक जस्ता सुविधाहरू उपलब्ध गराउने प्रावधान आवश्यक देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, सामाजिक सुरक्षाको सवाल पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। बाल विकास शिक्षकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिनु पर्ने मागले उनीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हुनेछ।

सेवा सर्त र सुविधाहरूमा एकरूपता कायम गर्दै सरकारबाट नै स्पष्ट र व्यवस्थित प्रणालीमार्फत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ। यसले शिक्षकहरूबीच समानता र पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

बाल विकास शिक्षकहरूको सम्मान र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न उनीहरूलाई ‘शिक्षक’ कै रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने माग पनि जायज देखिन्छ। यसले उनीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा बढाउने मात्र नभई पेशाप्रति गर्वको भावना समेत विकास गराउँछ।

त्यस्तै, बाल विकास शिक्षकहरूको कितावखानामा अभिलेखीकरण गरिनु पर्ने व्यवस्था पनि महत्वपूर्ण छ, जसले उनीहरूको सेवा विवरणलाई औपचारिक मान्यता प्रदान गर्छ।

अन्ततः, यी सम्पूर्ण विषयहरूलाई वर्तमान नीति, कार्यक्रम तथा शिक्षा ऐनमा पारदर्शी ढंगले समेटिनु अत्यन्त आवश्यक छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा क्षेत्र सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

निष्कर्षतः, बाल विकास शिक्षकका यी मागहरू केवल व्यक्तिगत सुविधा होइनन्, यी शिक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउने आधारशिला हुन्। त्यसैले सम्बन्धित निकायहरूले समयमै ध्यान दिई व्यवहारिक कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नु अपरिहार्य देखिन्छ।

Comments

Popular posts from this blog

सम्पूर्ण स्थायी शिक्षकहरुको लागि निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम हुने

सम्पूर्ण स्थायी शिक्षकहरुको लागि निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम हुने  

Breaking: अस्थायी, करार खारेजी अब शिक्षकमा पनि लागू हुने

 Breaking: अस्थायी, करार खारेजी अब शिक्षकमा पनि लागू हुने काठमाडौं । सरकारले विभिन्न निकायमा लागू गर्दै आएको अस्थायी र करार सेवाको खारेजी प्रक्रिया अब शिक्षाक्षेत्रमा पनि लागू हुने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअनुसार विद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत अस्थायी र करार शिक्षकहरूको पद क्रमशः स्थायीकरण वा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीमार्फत मात्र कायम हुनेछ। मन्त्रालयका एक उच्च स्रोतका अनुसार, “अब अस्थायी र करार प्रणालीलाई दीर्घकालीन समाधानको रूपमा होइन, अस्थायी व्यवस्था मात्र मानिनेछ। आगामी विधेयकले यसलाई स्पष्ट रूपले परिभाषित गर्ने तयारी भइरहेको छ।” यो निर्णयले लामो समयदेखि करारमा सेवा दिइरहेका हजारौँ शिक्षकहरूको भविष्य अनिश्चित बन्ने चिन्ता पनि उब्जाएको छ। शिक्षक संगठनहरूले तत्काल संवाद र सहमतिको वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। शिक्षक महासंघका एक प्रतिनिधिले भने, “सरकारले नीति बनाउँदा करार र अस्थायी शिक्षकहरूको योगदानलाई बेवास्ता गर्न हुँदैन। समाधानका लागि न्यायसंगत बाटो खोजिनुपर्छ।” शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार, स्थायी दरबन्दी अभाव र ...

राहत शिक्षकलाई अन्ततः पेसागत निरन्तरता सहित सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्ध गरिने

  नेपाल शिक्षक महासंघको निर्णयमा राहत शिक्षकको आपत्ति अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई बेवास्ता गरिएको आरोप =========================================  नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेललाई बुझाएको १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रप्रति आपत्ति जनाएको छ। महासंघले वैशाख २ गते बुझाएको उक्त पत्रको बुँदा नम्बर २ मा गरिएको प्रस्तावप्रति समितिले आपत्ति जनाएको हो। उक्त बुँदामा ‘नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएका विगतका सबै  सहमति सम्बोधन गर्ने अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन संसद्को यही अधिवेशनबाट जारी गरियोस्’ भन्ने उल्लेख छ। यस विषयमा अध्यक्ष खत्रीले महासंघले सधैँ स्थायी शिक्षकको पेसागत मुद्दालाई मात्र प्राथमिकता दिँदै आएको आरोप लगाउँदै अहिले पनि राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई बेवास्ता गर्ने प्रयास भएको बताएका छन्। उनले ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत पुराना सम्झौताहरूलाई पुनः उठाएर राहत तथा अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा धकेल्ने र अपमानजनक ढंगले बाहिरिने अवस्था सिर्जना गर्ने योजना देखिएक...