बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले हाल संघीय सरकारले विद्यालय कर्मचारीलाई मासिक १० हजार रुपैयाँ, ईसीडी शिक्षकलाई १२ हजार रुपैयाँ र लेखापाललाई १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गरे। श्रम ऐनअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५०० रुपैयाँ रहेकाले अपुग रकम स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास रहेको उनले बताए।
मन्त्री पोखरेलले विद्यालय कर्मचारी र ईसीडी शिक्षकहरूको सेवासुविधालाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित गर्न नयाँ शिक्षा ऐनमार्फत कानुनी आधार तयार गरिने जानकारी दिए। उनले यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको र पारिश्रमिक तथा भत्ता वृद्धि गर्ने सम्भावनाबारे छलफल चलिरहेको पनि बताए।
उनले शिक्षक तथा कर्मचारीका मागप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै निकट भविष्यमा सकारात्मक निर्णय आउने संकेत गरे। नयाँ शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि विद्यालय कर्मचारी र बालविकास सहजकर्ताको सेवा–सुविधा सम्बन्धी समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।

Comments
Post a Comment