Skip to main content

ECD शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धि बारे मन्त्रालयमा छलफल हुँदै




शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल ले सामुदायिक विद्यालयका बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक वृद्धि सम्बन्धी विषयमा सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले हाल संघीय सरकारले विद्यालय कर्मचारीलाई मासिक १० हजार रुपैयाँ, ईसीडी शिक्षकलाई १२ हजार रुपैयाँ र लेखापाललाई १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गरे। श्रम ऐनअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५०० रुपैयाँ रहेकाले अपुग रकम स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास रहेको उनले बताए।
मन्त्री पोखरेलले विद्यालय कर्मचारी र ईसीडी शिक्षकहरूको सेवासुविधालाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित गर्न नयाँ शिक्षा ऐनमार्फत कानुनी आधार तयार गरिने जानकारी दिए। उनले यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको र पारिश्रमिक तथा भत्ता वृद्धि गर्ने सम्भावनाबारे छलफल चलिरहेको पनि बताए।
उनले शिक्षक तथा कर्मचारीका मागप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै निकट भविष्यमा सकारात्मक निर्णय आउने संकेत गरे। नयाँ शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि विद्यालय कर्मचारी र बालविकास सहजकर्ताको सेवा–सुविधा सम्बन्धी समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।

Comments

Popular posts from this blog

सम्पूर्ण स्थायी शिक्षकहरुको लागि निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम हुने

सम्पूर्ण स्थायी शिक्षकहरुको लागि निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम हुने  

Breaking: अस्थायी, करार खारेजी अब शिक्षकमा पनि लागू हुने

 Breaking: अस्थायी, करार खारेजी अब शिक्षकमा पनि लागू हुने काठमाडौं । सरकारले विभिन्न निकायमा लागू गर्दै आएको अस्थायी र करार सेवाको खारेजी प्रक्रिया अब शिक्षाक्षेत्रमा पनि लागू हुने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअनुसार विद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत अस्थायी र करार शिक्षकहरूको पद क्रमशः स्थायीकरण वा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीमार्फत मात्र कायम हुनेछ। मन्त्रालयका एक उच्च स्रोतका अनुसार, “अब अस्थायी र करार प्रणालीलाई दीर्घकालीन समाधानको रूपमा होइन, अस्थायी व्यवस्था मात्र मानिनेछ। आगामी विधेयकले यसलाई स्पष्ट रूपले परिभाषित गर्ने तयारी भइरहेको छ।” यो निर्णयले लामो समयदेखि करारमा सेवा दिइरहेका हजारौँ शिक्षकहरूको भविष्य अनिश्चित बन्ने चिन्ता पनि उब्जाएको छ। शिक्षक संगठनहरूले तत्काल संवाद र सहमतिको वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। शिक्षक महासंघका एक प्रतिनिधिले भने, “सरकारले नीति बनाउँदा करार र अस्थायी शिक्षकहरूको योगदानलाई बेवास्ता गर्न हुँदैन। समाधानका लागि न्यायसंगत बाटो खोजिनुपर्छ।” शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार, स्थायी दरबन्दी अभाव र ...

राहत शिक्षकलाई अन्ततः पेसागत निरन्तरता सहित सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्ध गरिने

  नेपाल शिक्षक महासंघको निर्णयमा राहत शिक्षकको आपत्ति अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई बेवास्ता गरिएको आरोप =========================================  नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेललाई बुझाएको १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रप्रति आपत्ति जनाएको छ। महासंघले वैशाख २ गते बुझाएको उक्त पत्रको बुँदा नम्बर २ मा गरिएको प्रस्तावप्रति समितिले आपत्ति जनाएको हो। उक्त बुँदामा ‘नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएका विगतका सबै  सहमति सम्बोधन गर्ने अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन संसद्को यही अधिवेशनबाट जारी गरियोस्’ भन्ने उल्लेख छ। यस विषयमा अध्यक्ष खत्रीले महासंघले सधैँ स्थायी शिक्षकको पेसागत मुद्दालाई मात्र प्राथमिकता दिँदै आएको आरोप लगाउँदै अहिले पनि राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई बेवास्ता गर्ने प्रयास भएको बताएका छन्। उनले ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत पुराना सम्झौताहरूलाई पुनः उठाएर राहत तथा अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा धकेल्ने र अपमानजनक ढंगले बाहिरिने अवस्था सिर्जना गर्ने योजना देखिएक...